COP31 में छोटे द्वीपीय देशों की गुहार, जलवायु संकट से बचाव के लिए तत्काल आर्थिक मदद मांगी
तुर्किये के अंताल्या में COP31 वार्ता के दौरान छोटे द्वीपीय देशों ने बढ़ते समुद्री जलस्तर और चरम मौसम से निपटने के लिए ठोस वित्तीय सहायता तथा तेज कार्रवाई की मांग उठाई।
अंताल्या (तुर्किये), 18 नवंबर 2026। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में छोटे द्वीपीय देशों ने विकसित और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों से जलवायु संकट के विरुद्ध तुरंत कदम उठाने की अपील की है। प्रशांत महासागर और अन्य क्षेत्रों के द्वीपीय देशों का कहना है कि बढ़ता समुद्री जलस्तर, गर्म होते महासागर और भीषण मौसमी घटनाएं उनके नागरिकों के जीवन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सीधा खतरा पैदा कर रही हैं।
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 39 सदस्यों वाले छोटे द्वीपीय देशों के गठबंधन ने जलवायु अनुकूलन, आपदा से बचाव और नुकसान की भरपाई के लिए अधिक भरोसेमंद आर्थिक सहायता पर जोर दिया। टोंगा के प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल अध्ययन और लंबी वार्ताओं के बजाय वास्तविक काम की जरूरत है।
प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अनुदान आधारित वित्त उपलब्ध कराने और सहायता हासिल करने की जटिल प्रक्रियाएं कम करने की भी मांग की है। द्वीपीय देशों के लिए पीने के पानी, कृषि भूमि, समुद्री संसाधनों तथा तटीय बस्तियों की सुरक्षा विशेष चिंता का विषय है।
इन देशों का कहना है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के पुराने वादों का प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए। सम्मेलन में वित्तीय प्रस्तावों और सहायता के लक्ष्यों पर चर्चा जारी है, लेकिन घोषित जरूरतों को पूरी तरह मंजूर या वितरित धन मानना सही नहीं होगा। सम्मेलन से निकलने वाले अंतिम निर्णय और वास्तविक आर्थिक प्रतिबद्धताओं पर अब नजर रहेगी।